अर्थव्यवस्था

केंद्रीय बजट 2018 के कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदु :अच्छे दिनों का आगमान

सरकार के इस आखिरी पूर्ण बजट में कई बातों का ध्यान रखा गया है और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की|2018 का बजट हर वर्ग के लिए खुशहाली लेके आया है| बजट के कुछ महत्त्वपूरण बिंदु:

भारत की अर्थव्यवस्था का जल्द ही पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है|इस वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर 7.5% के मध्य होने की संभावना है|2018 में निर्यात में 15% की वृद्धि होने की संभावना है|भारत की अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है

कृषि शेत्र

  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत से कम से कम 5 गुना वृद्धि.कृषि शेत्र
  • सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत से कम से कम 5 गुना वृद्धि होगी.
  • कृषि बाजारों के विकास के लिए सरकार 2,000 करोड़ रुपये का निधि स्थापित करेगी.
  • किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए उत्पादक और लाभकारी खेतों तथा गैर-कृषि रोजगार पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा|
  • खरीफ की लागत का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन का 5 गुना होगा.
  • APMCs को ENAM से जोड़ा जाएगा.
  • सरकार 22,000  ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करेगी.
  • कृषि उत्पादन के लिए क्लस्टर-मॉडल को अपनाया जाएगा.
  • खाद्य उत्पादन क्षेत्र में आवंटन दुगुना होकर 1400 करोड़ रुपये हुआ.
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5 गुना बढ़ोतरी की संभावना है. ऑपरेशन ग्रीन को कृषि के लिए लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं.
  • 2000 करोड़ रुपये के कृषि ढांचे की स्थापना की जाएगी. 470 APMCs, ENAM नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, शेष मार्च 2018 तक जोड़ दिए जाएँगे.
  • मत्स्यपालन, मत्स्यपालन विकास और पशुपालन के लिए कुल फंड को 10,000 करोड़ रूपये के रूप में स्थापित किया जाएगा. बांस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएँगे, क्योंकि यह एक हरा सोना है.
  • कुल मिलाकर, कृषि गतिविधियों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से 11 लाख करोड़ रुपये का कर्ज प्रदान किया जा रहा है.

एजुकेशन 

  • आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले गए.
  • 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे.
  • सरकार एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू कर रही है.
  • शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बी-एड कार्यक्रम शुरू किया जाएगा .
  • सरकार द्वारा अगले साल तक रीवाइटलाइज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन (आरआईएसई) को लॉन्च करने का प्रस्ताव है.
  • योजना और वास्तुकला के दो नए पूर्णकालिक स्कूल स्थापित करने को प्रस्तावित किया गया है
  • योजना और वास्तुकला के 18 नए स्कूलों की स्थापना आईआईटी और एनआईटी में की जाएगी.
  • शिक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पहल के लिए 4 वर्षों से अधिक के लिए 1 लाख करोड़ रुपये.
  • चार वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये आवंटन के साथ स्कूल के बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने की योजना. जिसे RISE कहा जाता है – Revitalizing Infrastructure in School Education.
  • वडोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव.

हेल्थ एंड मेडिकल 

  • आयुषमान भारत कार्यक्रम के भाग के रूप में 2 प्रमुख पहल.
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 10 करोड़ गरीब परिवारों को कवर किया जाएगा. गरीब और प्रभावितों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार तक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगी.
  • 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएँगे.
  • सभी टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे.
  • स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को 1200 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे.
  • महिलाओं के स्व-सहायता समूहों हेतु ऋण में मार्च 19 तक 75,000 करोड़ तक की वृद्धि की जाएगी.
  • सरकार एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू कर रही है – राष्ट्रीय समाज बीमा योजना. इसमें 50 करोड़ लाभार्थी होंगे और 10 करोड़ परिवारों को उनके परिवारों को द्वितीय और तृतीयक अस्पताल के खर्चों को कवर करने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपये मिलेंगे. यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है.
  • तपेदिक रोगियों की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये का एक संग्रह स्थापित किया जा रहा है. यह 2022 में एक नए भारत का निर्माण करेगा तथा उत्पादकता बढ़ाएगा और महिलाओं के लिए लाखों रोजगार भी पैदा करेगा.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

  • सरकार ने एससी-एसटी योजनाबद्ध कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाया: अनुसूचित जाति के लिए 56,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,000 करोड़ रुपये.
  • 2022 तक, 50% अनुसूचित जनजाति से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासियों में नवोदय विद्यालयों के समान ‘एकलव्य’ विद्यालय खोले जाएँगे.

MSMEs

  • सरकार MSMEs की गैर निष्पादित संपत्तियों को संबोधित करने के उपायों की घोषणा करेगी.
  • वित्त मंत्री के अनुसार, वित्त वर्ष 19 में प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण आवंटन किया जाएगा

स्मार्ट सिटी मिशन

  • स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT पर चर्चा की गई.
  • स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर पर चर्चा की गई.
  • स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, 99 शहरों को 2.04 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चयनित किया गया.
  • प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में 10 पर्यटन शहर विकसित किए जाएंगे.
  • सरकार ने 500 शहरों में सभी परिवारों की पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने के लिए AMRUT कार्यक्रम की घोषणा की. 19,428 करोड़ की लागत की 494 परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति अनुबंधों का निर्णय लिया जाएगा.

कपड़ा क्षेत्र

  • कपड़ा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये का आवंटन.

रोजगार

  • 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

रेलवे

  • 600 रेलवे स्टेशनों को पुन:विकसित किया जाएगा.
  • चालू वर्ष में 3600 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक की मरम्मत को लक्षित किया गया.
  • रेलवे में, 18,000 किलोमीटर के ट्रैक दोहरीकरण से क्षमता में वृद्धि होगी.
  • हम रेलवे के इष्टतम विद्युतीकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं. 2018-19 में 3,600 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के नवीनीकरण को लक्षित किया गया है.
  • 40,000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किमी अतिरिक्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क.
  • सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में वाईफाई होगा तथा 150 किलोमीटर के अतिरिक्त उपनगरीय गलियारों की योजना बनाई जाएगी.
  • बेंगलुरु मेट्रो के लिए 17,000 करोड़ रुपये को अलग रखा जाएगा.
  • मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए 11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं.

हवाई नेटवर्क

  • रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम 56 असेवित हवाई अड्डों से जुड़ेंगी.
  • प्रति वर्ष 1 अरब यात्राओं को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि की जाएगी.
  • उड़ान 56 असेवित हवाई अड्डों और 36 असेवित हेलीपोर्टों को जोड़ेगी.
  • वित्त मंत्री के अनुसार, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में 124 हवाईअड्डे हैं.

जलमार्ग

  • भारतमाला परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और 9000 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का पूर्ण आश्वस्त हैं.

डिजिटल इंडिया

  • डिजिटल इंडिया का आवंटन दोगुना हो गया है तथा सरकार ने 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है. .
  • 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों के लाभ के लिए 5 लाख वाईफाई स्पॉट स्थापित किए जाने हैं.
  • विज्ञान विभाग साइबर स्पेस के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च करेगा.

ईपीएफ

  • सरकार ने नए कर्मचारियों की मजदूरी का 12% वेतन तीन वर्षों के लिए ईपीएफ में किया है.
  • पहले 3 वर्षों के रोजगार के लिए ईपीएफ का योगदान घटाकर 8% कर दिया गया है और और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में ईपीएफ में 12% सरकार का योगदान, हालांकि, नियोक्ता योगदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

कुछ अन्य महत्तवपूर्ण बिंदु 

  • प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना ने 2 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया.
  • जन धन योजना को सभी 60 करोड़ बैंक खातों में विस्तारित किया जाएगा.
  • गरीब महिलाओं के लिए 8 करोड़ के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लक्ष्य को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.
  • उज्ज्वल योजना, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना को आठ करोड़ परिवारों तक विस्तारित किया गया.
  • अब तक छह करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं, और अगले साल तक दो करोड़ अतिरिक्त शौचालय बनाए जाएंगे.
  • सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को 4 करोड़ बिजली कनेक्शन प्रदान किये जायेगे|
  • एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित की जायेगी|
  • स्व-सहायता समूहों के लिए ऋण 75,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा|
  • नेशनल लीवलीहुड मिशन को 5,750 करोड़ रुपये और भूजल सिंचाई योजना को 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गये.
  • गैलेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBARDHAN) के लिए सरकार एक योजना लॉन्च करेगी.

सरकार ने बजट में हर वर्ग और हर शेत्र का ध्यान रखा है|मेरे भारत को न्यू इंडिया बनाने वाला ये बजट है|इससे देश के विकास को गति मिलेगी और ये बजट सभी देशवासियों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा|

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