राजनीति

मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: 12 साल से छोटी उम्र के बच्चियों के बलात्कारियों को दिया जाएगा मृत्यु दंड।

विधायक पारित करनेवाला पहला राज्य; राष्ट्रपती की मुहर लगनी बाकी।

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिला और बच्चियॊं के सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाते हुए विधायक पारित किया है  जिसमें 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार या किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के दोषी को फांसी की सज़ा देने को मंजूरी दे दी गयी है। मंत्रिमंडल में अपने फैसले के लिये 376AA और 376DA के रूप में संशोधन किया गया है। ये भी कहा गया है कि लोक अभियोजन की सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत नहीं होगी। शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी को सजा के लिए 493क में संशोधन करके संज्ञेय अपराध बनाने का प्रस्ताव किया गया है। महिलाओं के खिलाफ आदतन अपराधी को धारा 110 के तहत गैर जमानती अपराध और जुर्माने की सज़ा देने के साथ महिलाओं का पीछा करने का अपराध दूसरी बार साबित होने पर न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

महिला सुरक्षा के प्रति कठॊर कदम उठानेवाला पहला राज्य बनगया है मध्य प्रदेश। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा, “मंत्रिमंडल ने 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को मृत्युदंड की मंजूरी दे दी है, गैंगरेप के दोषियों को भी मृत्युदंड का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।” कानून मंत्री रामपाल सिंह ने कहा की “बिल को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके बहुमत से पारित किया गया है। सत्तारूड और विपक्ष दोनों की सहमती से बिल पारित हुआ  है”। उन्होंने मुख्य मंत्री शिवराज जी की तारीफ करते हुए कहा की यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें बलात्कार जैसे घिनौने अपराध करनेवाले को मृत्यु दंड दिए जाने क प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले 19 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद कहा था कि बलात्कार के दोषियों को फांसी की सज़ा देनी चाहिये और वो कानून बनाकर विधेयक को मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजेंगे। उनका कहना है की समाज में कुछ लोग होतें हैं जिन्हें केवल कठिन से कठिनतम दंड देकर ही सुधारा जा सकता है। उनका कहना है की यह कानून न सिर्फ अपराधियों को सज़ा देगा बल्कि समाज में जाग्रुती भी फैलाएगा। मध्यप्रदेश जैसे ही सारे राज्य अगर महिला सुरक्षा के प्रति इतने ही कड़े कदम उठाएंगे तो देश में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। अब प्रतीक्षा है की पूरे देश में यह कानून लागू हो।


Sharon Shetty

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